बिहार सरकार भर्ती 4863 पदों पर बहाली होगी 2025:- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के 7 विभागों में कुल 4863 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
आवेदन की तारीखों
| प्रक्रिया | तारीखों |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख | 10 जून 2025 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख | 10 जुलाई 2025 |
| आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख | 12 जुलाई 2025 |
| आवेदन पत्र में संशोधन की तारीख | 13-15 जुलाई 2025 |
बिहार सरकार के 7 विभागों में बहाली को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के संचालन के लिए तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पद मंजूर हुए हैं।
आंगनबाड़ी में जीविका दीदी सिलेंगी बच्चों की पोशाक
आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पोशाक अब जीविका दीदी सिलेंगी। अब तक प्रति वर्ष प्रति बच्चा 400 रुपए की दर से पोशाक की राशि अभिभावकों के बैंक खाते में जाती थी। नई व्यवस्था के तहत पोशाक की राशि अभिभावकों के खाते में नहीं जाएगी। राशि जीविका दीदियों के संस्थान को दी जाएगी। वे पोशाक तैयार करके बच्चों को सप्लाई करेंगी। जीविका को प्रति बच्चा दो सेट पोशाक उपलबध कराए जाने के लिए पोशाक की दर 400 रुपए की राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी।
जानिए कहां, कितने पद… शिक्षा विभाग में अधिक पद
| सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी | 935 |
| शिक्षा विकास पदाधिकारी | 568 |
| बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के संचालन हेतु | 818 |
| बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के लिए | 63 |
| भू-सम्पदा पदाधिकारी | 2 पद (संविदा आधार पर, 3 वर्षों के लिए |
| सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारी | 38 |
| शहरी आयोजना प्राधिकरण | 1350 |
| प्रदेश के 7 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) के कार्यालयों के संचालन के लिए | 1350 |
| बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड | 653 पद (प्रतिनियुक्ति/संविदा) |
| महिला एवं बाल विकास निगम (मुख्यालय, जिला और अनुमंडल स्तर पर) | 390 |
| बिहार लोक सेवा आयोग में आशुलिपिक | 15 |
पीएचईडी के विस्तार के लिए 5 नए प्रशाखाओं के सृजन व संचालन के लिए बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी के 5 पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के भूमि, भवन व अन्य संसाधनों के मॉनिटरिंग के लिए भू-सम्पदा पदाधिकारी के 1 पद। राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक के 2 पदों पर भर्ती होगी।
पुलों के रख-रखाव के लिए नई नीति, एआई से मेंटेनेंस
बिहार में पिछले 18 वर्षों में पथ निर्माण विभाग द्वारा 3968 छोटे-बड़े पुल बनाए गए हैं। इनमें मेगा ब्रिज, मेजर ब्रिज और फ्लाईओवर भी हैं। इन पुलों के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने मेंटेनेंस की नीति तैयार की है। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। अब पुल के उसके तय जीवनकाल में दो चरणों में मेंटेनेंस होंगे। हेल्थ कार्ड भी बनेगा।
ऐसे तय होगा मेंटेनेंस…
- पुल निर्माण निगम हेल्थ कार्ड के रेटिंग्स के आधार पर प्राथमिकता तय करेगा।
- रख-रखाव आउटपुट और परफॉर्मेंस पर आधारित होगा।
- नीति का क्रियान्वयन ब्रिज मेंटेनेंस बिडिंग डॉक्युमेंट के माध्यम से किया जाएगा।
- कैपेसिटी व ब्रिज इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा।
मेंटेनेंस में तकनीक का सहारा
- प्रारंभिक सुधार नियमित/सामान्य मेंटेनेंस, पीरियोडिकल मेंटेनेंस आदि।
- सेंसर व ड्रोन कैमरों से ब्रिज डाटा का संग्रह, विजुअल इंस्पेक्शन एनडीटी (नॉन-स्ट्रक्टिव टेस्ट)।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर से पुलों की स्थिति का विश्लेषण।
3 श्रेणियों में पुलों को बांटा गया है
- 60 मीटर से छोटे पुल
- 60 से 1000 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुल
- 1000 मीटर से बड़े पुल
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