नौकरी पाओ, नकद ले जाओ:-अगर आप पहली नौकरी करने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार एक महीने का वेतन या अधिकतम ₹15,000 तक दो किस्तों में देगी। नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को ₹3000 प्रति माह तक इंसेटिव मिलेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ₹1.07 लाख करोड़ की एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अगस्त से प्रभावी होने वाली योजना 31 जुलाई 2027 तक बनी नौकरियों के लिए लागू रहेगी।
नौकरी पाओ, नकद ले जाओ
इस योजना का मकसद रोजगार बढ़ाना और कंपनियों को ज्यादा नौकरी देने के लिए प्रेरित करना है। इससे दो वर्ष में 3.5 करोड़ नई जॉब बनने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। यह योजना 2024-25 के बजट में 2 लाख करोड़ के रोजगार-पैकेज योजना का हिस्सा है।
मोदी कैबिनेट 1.07 लाख करोड़ की योजना पास; नई जॉब पर केंद्र सरकार भी देगी इंसेटिव
- रोजगार पाने वालेः पहली नौकरी पर 1 साल में 2 किस्तों में कुल 15 हजार रु. तक देगी सरकार
- रोजगार देने वालेः कंपनी को हर नई नौकरी देने पर 2 साल तक प्रति कर्मी ₹3000/महीना
वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है?
पहली जॉब, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पर ही लाभ
ईएलआई स्कीम किसके लिए है?
पहली जॉब पाने वाले व नियोक्ताओं के लिए।
पहली नौकरी पर लाभ कैसे मिलेगा ?
ईएलआई स्कीम में पंजीकृत कंपनी में पहली नौकरी हो। कर्मचारी का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हो और ₹1 लाख तक वेतन हो।
कितने पैसे मिलेंगे पहली नौकरी पर ?
एक माह के वेतन के बराबर या अधिकतम ₹15 हजार तक दो किस्तों में मिलेंगे।
क्या नौकरी लगते ही पैसे मिल जाएंगे?
नहीं। पहली किस्त 6 महीने और दूसरी 12 महीने की नौकरी पूरी होने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद मिलेगा। कुछ पैसा बचत खाते में जमा होगा, जिसे बाद में निकाल सकते हैं। इस योजना का लाभ 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा।
कंपनियों को इसमें कैसे लाभ मिलेगा?
कंपनी को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹3000 तक प्रति माह मिलेगा। 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 2 और इससे ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को 5 नई जॉब देनी होंगी। इनका पीएफ 6 महीने नियमित जमा होना जरूरी है।
कंपनियों को कब तक इंसेटिव मिलेगा ?
दो साल तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनियों को कितना इंसेटिव मिलेगा? ₹10,000 तक वेतन पर ₹1,000 प्रति माह ₹10 से 20,000 तक पर 2,000 प्रति माह 20,000 से 1 लाख तक ₹3,000 प्रति माह
आरडीआई योजना भी मंजूर, 1 लाख करोड़ रु. का बजट
कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति और परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे फोर लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत निजी क्षेत्र को उभरते (सनराइज) और रणनीतिक क्षेत्रों में कम या शून्य व्याज दरों पर दीर्घकालिक कर्ज या पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। इसका मकसद निजी कंपनियों को इस सेक्टर में ज्यादा निवेश के लिए प्रेरित करना है।
किसे कितना मिलेगा लाभ?
सरकार ने अलग-अलग सैलरी स्लैब के अनुसार सहायता राशि तय की है:
- जिनकी सैलरी ₹10,000 तक होगी – उन्हें ₹15,000 (2 किश्तों में)
- ₹10,001 से ₹15,000 तक – ₹12,000
- ₹15,001 से ₹20,000 तक – ₹10,000
- ₹20,000 से ₹25,000 तक – ₹7,500
योजना कब से लागू होगी?
यह योजना अक्टूबर 2025 से लागू होगी और इसका पूरा बजट अगले दो साल के लिए तय किया गया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि भारत के युवा आत्मनिर्भर बनें और देश में बेरोजगारी की दर घटाई जा सके।
कैसे करें आवेदन?
- नौकरी करने वाले को EPFO के माध्यम से ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- कंपनियों को नए भर्ती की जानकारी EPFO पोर्टल पर देनी होगी।
- सरकार की ओर से भुगतान डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
निष्कर्ष
“नौकरी पाओ, नकद ले जाओ” योजना भारत सरकार की एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल है, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार और आर्थिक सहायता दोनों मिलेंगे। यह योजना न केवल नौकरी पाने वालों को फायदा देगी बल्कि कंपनियों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, जिससे नई भर्तियों को बढ़ावा मिलेगा।
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